मतदार यादीतील कथित अनियमिततेवरून शेकाप नेते राजेंद्र पाटील यांचा इशारा

पनवेल | प्रतिनिधी(साबीर शेख): पनवेल तालुक्यात मतदार याद्यांचे सर्वेक्षण व पडताळणी सुरू असताना बीएलओंच्या कामकाजाबाबत तसेच मतदार यादीतील कथित अनियमिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेकापचे नेते तथा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पनवेलचे माजी सभापती राजेंद्र पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.राजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या कथित आरोपानुसार, भाजपचे बीएलओ सरकारी बीएलओंना दर पंधरा दिवसांनी १५ हजार रुपये मानधन दिले जात असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. एका खासगी सर्वेक्षण कंपनीत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीकडून ही माहिती मिळाल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितली. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नसल्याने संबंधित यंत्रणांनी याबाबत वस्तुनिष्ठ खुलासा करणे आवश्यक आहे.खारघर परिसरात काही बीएलओ व भाजपशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडे सुमारे ३५०० फॉर्म असल्याचा दावा करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारे कोणाचा सहभाग आहे, संबंधितांकडे फॉर्म कसे पोहोचले, त्यांचे संकलन व हाताळणी कोणत्या पद्धतीने झाली आणि त्यासाठी अधिकृत परवानगी होती का, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधार असल्याचे सांगत पाटील यांनी मतदारांच्या नावांमध्ये फेरफार, माहितीमध्ये बदल किंवा प्रक्रियेच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याचे आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी भूमिका मांडली.या संपूर्ण प्रकरणात आरोप करण्यात आलेले व्यक्ती कोणत्या पक्षाचे त्यांचे कार्यालय, पदाधिकारी अथवा नेते सहभागी होते का , बैठका कुठे झाल्या, संबंधित कागदपत्रे व फॉर्म कोणाच्या ताब्यात होते आणि या कथित प्रकारामागील सूत्रधार कोण आहेत, याचा तपास उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित निवडणूक यंत्रणेने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.दरम्यान, मतदार याद्यांशी संबंधित माहितीची गोपनीयता, बीएलओ व बीएलए यांची भूमिका, खासगी संस्थांमार्फत होणारे सर्वेक्षण आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे, संवाद, बैठकींची माहिती आणि इतर पुरावे तपासून संपूर्ण अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.या प्रकरणी आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा देण्याचा इशाराही राजेंद्र पाटील यांनी दिला. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करीत मतदारांच्या हक्कांशी संबंधित बाब असल्याने निवडणूक यंत्रणेने या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.दरम्यान, ठाकरे बंधूंकडून मुंबईत मतदार यादीतील कथित गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन करण्यात येत असल्याचा संदर्भ देत, या मुद्द्यावर राज्यभर चर्चा सुरू असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. मतदार यादीतील कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ नये, यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हा लोकशाही आणि संविधानिक व्यवस्थेचा मूलभूत भाग आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार किंवा अनियमितता झाल्याचा आरोप असल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. संबंधित आरोपांबाबत निवडणूक विभाग, प्रशासन तसेच ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत त्यांची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाची अंतिम वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.