थाई मांगूर माशांच्या बेकायदेशीर व्यवसायावर प्रशासनाचे दुर्लक्ष...?

प्रतिनिधी:-(खालापूर) :रायगडच्या खालापूर तालुक्यात पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर संकट; कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्याची बाब समोर येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात पाताळगंगा नदी पात्रा जवळ थाई मांगूर माशांच्या बेकायदेशीर पालन आणि विक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. भारतात पूर्णपणे बंदी असलेल्या या घातक माशांचे तलाव उभारून मोठा व्यवसाय केला जात असून, त्यामुळे पर्यावरणासह मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या तलावांमध्ये थाई मांगूर माशांना सडलेले कुजलेले मांस खाद्य म्हणून दिले जाते. वर्ष अंती तलाव सफाई ,पाणी बदली साठी पावसाळ्याच्या काळात तलावांतील दूषित पाणी, कचरा आणि मासे थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने जलप्रदूषणाचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे नदी परिसरातील जलचर जीवसृष्टी धोक्यात आली असून स्थानिक पर्यावरणीय समतोल बिघडत असल्याचे चित्र आहे.राज्यात मत्स्य विभागाकडून थाई मांगूर माशांविरोधात धडक मोहीम सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हा व्यवसाय उघडपणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडे विविध भागांत कारवाया झाल्या असल्या तरी त्या केवळ औपचारिक असल्याची टीका होत आहे. चोरीछुप्या पद्धतीऐवजी सर्रासपणे नियमबाह्य व्यवसाय सुरू असल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, थाई मांगूर ही अत्यंत आक्रमक आणि मांसाहारी प्रजाती असून ती स्थानिक देशी माशांचा नाश करून जलपर्यावरणासाठी गंभीर धोका निर्माण करते. तसेच हा मासा मानवी आरोग्यासाठीही घातक मानला जात असल्याने भारतात त्याच्या उत्पादन, पालन, विक्री आणि वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे.पत्रकार प्रेरणा गावंड यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत जमीनमालक, तलाव भाडेकरू, साठेबाज आणि बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “प्रशासनाकडून कारवाईचे इशारे दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात ना अटक, ना दंड, ना कोणती ठोस कारवाई दिसून येते. त्यामुळे कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाही,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. याप्रकरणी मत्स्य विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील प्रशासन आणि संबंधित ग्रामपंचायतींकडे अधिकृत पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच “पर्यावरण आणि जनतेच्या आरोग्याशी खेळणारा हा प्रकार सहन केला जाणार नाही. तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.