आमदार महेश बालदी यांच्या मुद्द्यांवर सरकार गंभीर; सिडको अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार

पनवेल (प्रतिनिधी) : सिडको महामंडळाच्या कारभारातील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. सिडकोतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या कथित पाठबळामुळे गैरप्रकार वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.१२.५ टक्के भूखंड परतावा योजना, पाणीपुरवठा, गृहनिर्माण, नैना प्रकल्प, बांधकाम परवानग्या व कंत्राट वाटप या सर्व क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ५०-५८ वर्षांनंतरही भूखंड मिळाले नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी मांडली. उपलब्ध भूखंड विक्रीसाठी असताना शेतकऱ्यांना दिले जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.पाणीटंचाई गंभीर असतानाही नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जात असल्याची टीका करत, पाण्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत नवीन सीसी-ओसी देऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. नैना प्रकल्पात १२०० कोटींच्या कन्सल्टन्सीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भ्रष्टाचाराची शक्यता व्यक्त केली.गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सुविधा अभावी नागरिक त्रस्त असून, बांधकाम परवानग्या व भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनधिकृत डेब्रिज डंपिंग व कंत्राटांतील भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा त्यांनी मांडला.या चर्चेदरम्यान सिडको अधिकारी सभागृहात अनुपस्थित राहिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले असून उच्चस्तरीय बैठकीचे आश्वासन दिले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांवर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.