स्वप्नपुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला “विशेष बाब” म्हणून नोंदणीची परवानगी मिळणार

पनवेल(प्रतिनिधी): खारघर येथील स्वप्नपुर्ती गृहनिर्माण संकुलातील स्वप्नपुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था क्र. ९ (नियोजीत) या संस्थेला “विशेष बाब” म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासोबत आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यानुसार गृहनिर्माण संकुलाच्या नोंदणी संदर्भातील शासन स्तरावरील तांत्रिक अडचणी दूर करून या संस्थेच्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा केला जाणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी आश्वासित केले. आणि त्यासाठी खास बाब म्हणून मंत्री महोदयांनी शिफारस केली आहे, त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्वप्नपुर्ती गृहनिर्माण संकुल स्थापन करण्यासाठी सिडकोकडून दि. १६ जुलै २०२४ रोजी "ना हरकत प्रमाणपत्र" देण्यात आले होते. त्यानुसार संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांनी मा. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (सिडको), बेलापूर यांचेकडे दि. १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी नोंदणी प्रस्ताव सादर केला होता.तथापि, सहाय्यक निबंधकांनी त्यांच्या दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या पत्रान्वये, एकूण सदनिकांपैकी ५१ टक्के खरेदीदार सदस्य नसल्यामुळे नोंदणी करता येणार नसल्याचे कळविले होते. त्यानंतर महाव्यवस्थापक गृहनिर्माण सिडको यांनी दि.२३ जानेवारी २०२५ रोजी सिडकोचे सहाय्यक निबधंक यांना ५१ टक्के आवश्यक सदनिका साठी उर्वरीत विकी न झालेल्या सदनिकांची मालकी सध्यस्थितीत सिडकोकडे असल्याने व या सदनिकांसाठी सिडकोचे 'नाहरकत' गृहीत धरून एक विशेष बाब म्हणून संस्थेची नोंदणी करण्याबाबत कळविले होते. मात्र त्याची ठोस कार्यवाही न झाल्याने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदन देऊन या संदभात योग्य मार्ग काढण्यासाठी बैठकीची मागणी केली होती . त्या अनुषंगाने मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या समवेत पनवेल-सिडको सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघ मर्यादितचे अध्यक्ष कुंडलिक काटकर, स्वप्नपुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अशोक जाधव, तसेच सिडकोचे जॉईंट रजिस्टार श्री. वीर, सहाय्यक निबंधक शंकर पाटील आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच या महत्वपूर्ण बैठकीत गृहसंकुल व रहिवाशांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली असून लवकरच या संस्थेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी आश्वस्त केले.