बँक चालवणाऱ्यांनी बुडवली त्यात ठेवीदारांचा काय दोष? - आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विधिमंडळ अधिवेशनात सवाल

पनवेल (प्रतिनिधी) पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदार आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल झाला होता. अनुषंगाने या विषययावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.  पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि निर्बंध संदर्भामध्ये राज्याच्या सहकार खात्याने अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत करत ठेवीदारांना ठेवी परत मिळण्यासाठी या प्रश्नावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला. 

एखादी बँक चालवणाऱ्यांनी बुडवली त्यात ठेवीदारांचा काय दोष आहे, अशी विचारणा करत कायद्याच्या कचाट्यामध्ये ठेवीदारांनी किती काळ अडकून रहायचे असा सवाल उपस्थित केला. १४ वर्षे निघून गेली त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रिया वेगवान करणे आणि ठेवीदारांना न्याय मिळवून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. त्या अनुषंगाने जलदगती पद्धतीने कार्यवाही होण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि निर्बंधांमध्ये राज्याच्या सहकार खात्याने अधिक तत्परतेने यामध्ये पुढाकार घेऊन ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. तारांकित प्रश्नाच्या अनुषंगाने मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले होते कि, महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ कलम ४ (१) आणि कलम ५ (१) अन्वये सदर मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, पेण यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ चे अंतर्गत बँकेच्या ठेवीतून खरेदी केलेल्या एकूण ४७ मिळकती दि. २४.०७.२०१३ रोजी जप्त केल्या आहेत. तसेच बँकेच्या निधीतून खरेदी केलेल्या उर्वरित ८ मालमत्ता व संचालकांच्या ९६ मालमत्ता दि. २१.०६.२०१८ रोजी जप्त केल्या आहेत. सक्षम प्राधिकारी यांनी मा. विशेष सत्र न्यायालय, रायगड अलिबाग यांचे न्यायालयात स्पेशल केस नं. (१/२०११) मध्ये जप्तीचा आदेश स्थायी व अंतिम करण्यासाठी अर्ज व प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून दि. १७.०२.२०१४ रोजी जप्त केलेल्या ३१ मालमत्तांवरील जप्तीचा आदेश कायम करण्यात आला आहे. सक्त वसुली संचालनालय, मुंबई यांचेकडून बँकेच्या पैशातून खरेदी केलेल्या मिळकतींवर नोंद करण्यात आलेला बोजा कमी करुन सदर मिळकती सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी पेण यांचेकडे कागदोपत्री ताब्यात देण्यात आल्या असून अद्याप कोणतीही रक्कम सक्षम प्राधिकारी अथवा बँकेकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि पेण अर्बन को-ऑप बँकेचा परवाना रद्द केला असला तरी सदर बँकेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने सदर बँक अवसायनात घेण्याची प्रक्रीया अद्याप होऊ शकलेली नाही. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेण अर्बन बँकेवर लागू केलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करता येत नाहीत. सदर प्रकरणाबाबत सुमारे १.४४ लाख ठेवीदारांचा विचार करता विशेष बाब म्हणून ठेवीदारांच्या विमा संरक्षित रक्कमा तातडीने अदा करणेबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक तसेच डी.आय.सी.जी.सी. ला आवश्यक ते निर्देश देणेबाबत मा. केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) यांना मा. मंत्री (सहकार), यांचे स्तरावरुन दि. ३०.१२.२०२२ रोजीच्या पत्राने विनंती करण्यात आली आहे. तसेच बँकेने आजपर्यंत विविध माध्यमांतून भारतीय रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या मान्यतेने ३८,५९४ ठेवीदारांना रु. ५८.९१ कोटी रकमेचे वाटप केले आहे, असे लेखी उत्तर मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.